चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़ का सरहद से जुड़ा नयागांव बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गृह निवास भी है तथा यहां से पीजीआई, पंजाब यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज (पैक), पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कई सरकारी संस्थानों के बड़े-बड़े कार्यालय सिर्फ चार से लेकर पांच किलोमीटर की दूरी पर हैं। नयागांव में लोगों को अपना घर बनाना पहली पसंद है। यहां चंडीगढ़ पुलिस के बहुत से कर्मचारी भी अपने आशियाने बना कर रहते हैं, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, बिजली, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कूड़े के लिए डंपिंग ग्राउंड, सड़कों का बुरा हाल है। बढ़ती आबादी के कारण अब इस शहर की जनता को पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है। इसकी पूर्ति के लिए जलदाय विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में ट्यूबवेल भी नहीं है।
लोग जलदाय विभाग के आफिस के बाहर लगभग हर सप्ताह अलग-अलग वार्डो के वासी धरने दे रहे हैं। इस शहर में हर रोज लगभग एक करोड़ 35 लाख लीटर से अधिक पानी की जरुरत पड़ती है और जलदय विभाग मात्र 74 से 75 लाख लीटर पानी ही मुहैया करवा पा रहा है जो आबादी के लगभग 40 प्रतिशत के बराबर ही है। यहां अब नए ट्यूबवेल लगाने के लिए सरकार के पास जगह भी नहीं है। काउंसिल द्वारा रैव्न्यू विभाग,बिजली विभाग तथा पानी के विभाग को ऐक पत्र जारी कर लोगों को अपने घरों का नक्शा पास करवाने से पहले जलदाय विभाग से एनओसी जारी करवाने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ भू-माफिया यहां अवैध कालोनियां विकसित कर चुका है। प्लाट खरीदने वाले को अपनी जगह की रजिस्ट्री करवाने के लिए पहले ही नगर काउंसिल से एनओसी लेना जरूरी है।
बिना एनओसी के घरों के नक्शे पास नहीं हो रहे। ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही प्लाट खरीद रखे हैं अब उन्हें घर बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लोग यहां लाखों रुपये खर्च कर प्लाट खरीद चुके हैं , लेकिन यहां अब निर्माण सबंधित विभाग से एनओसी न मिलने के कारण न तो लोग घर बना सकते हैं और ना ही प्लाट को बेच सकते हैं। मार्केट में बैठे ठग भू-माफिया लोग पैसे लेकर नगर काउंसिल, जलदय विभाग एवं बिजली विभाग से एनओसी दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूल कर रहे हैं।
